अर्थसंकल्पातील 6 मोठ्या घोषणा; जाणून घ्या काय आहे नवीन ?
अर्थसंकल्पातील मोठ्या घोषणा: जाणून घ्या काय आहे नवीन ?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष 2025 चा अर्थसंकल्प नुकताच सादर केलेला आहे. या सम्पुर्ण अर्थसंकल्पामध्ये सामन्य नागरिकांकरीता नेमक्या काय घोषना आहेत ते आपण जानुन घेऊया. या अर्थसंकल्पामध्ये 6 महत्वाचे मुद्दे आहेत ते आपण थोडक्यात समजुन घेऊया.
मध्यम वर्गासाठी 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी रिटर्न फाइलिंग सुलभ करन्याच्या उद्देशाने
भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती कायम राखण्यासाठी, प्रत्येक वर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात येतात, ज्या देशाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये सुधारणा आणि नविन धोरणांची घोषणा केली गेली आहे, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक स्थितीत सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पातील घोषणांमध्ये करसवलत, शेती, स्टार्टअप्स, नवीन धोरणे आणि योजना यांसारख्या महत्त्वपूर्ण विषयांचा समावेश आहे. हे सर्व विषय भारताच्या सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर मोठा परिणाम करणारे ठरू शकतात.
आता, आपण एक नजर टाकणार आहोत, या अर्थसंकल्पातील प्रमुख घोषणांवर आणि त्यांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील संभाव्य प्रभाव काय असू शकतो. विशेषतः, या घोषणांनी शेती क्षेत्र, करसवलत, स्टार्टअप्स आणि नव्या धोरणांना प्रोत्साहन दिले आहे. या योजनांचा उद्देश देशाच्या समृद्धीसाठी संधी निर्माण करणे आणि प्रत्येक क्षेत्रातील प्रगतीला चालना देणे आहे. त्यामुळे या लेखात आपल्याला अर्थसंकल्पाच्या घोषणांबद्दल सविस्तर माहिती मिळेल, ज्यामुळे आपण त्या घोषणांचा प्रभाव समजू शकाल.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 च्या घोषणा अनेक क्षेत्रांमध्ये क्रांतिकारी बदल घडवण्याची क्षमता राखतात. या घोषणांमध्ये अनेक सुधारणा, नवीन धोरणे, आणि नागरिकांसाठी फायदेशीर योजनांचा समावेश आहे. प्रत्येक घोषणा हे एक नवा आरंभ आणि देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी मोलाचा टप्पा ठरू शकतो. त्यात करसवलत, शेती, स्टार्टअप्स, नवीन पॉलिसी, आणि इतर विविध क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करणाऱ्या घोषणांचा समावेश करण्यात आला आहे. या लेखात आपण प्रत्येक क्षेत्राच्या महत्त्वाच्या घोषणांवर सविस्तर चर्चा करू आणि कसे हे बदल देशाच्या नागरिकांच्या जीवनावर परिणाम करतील, यावर प्रकाश टाकू.
आर्थिक धोरणांच्या संदर्भात अर्थसंकल्प एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. सरकार दरवर्षी त्याच्या उद्दिष्टांची साधनेसाठी संबंधित उपाययोजना, योजना, आणि धोरणांची घोषणा करते. या वर्षीची घोषणाही तितकीच महत्त्वाची आणि देशाच्या प्रगतीला दिशा देणारी आहे. विशेषतः, करसवलत, शेती, स्टार्टअप्स, आणि नवीन धोरणे या सर्वांमध्ये लक्षणीय बदल होणार आहे.
-
कर सवलत २०२५: तुमच्या बजेटसाठी नवी संधी
प्रधानमंत्री मोदी यांच्या नेत्रुत्वात स्थापन झालेले आणि त्यांच्या तिसऱ्या टर्मचा अर्थसंकल्प 01 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आला. हा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केला आणि त्यामध्ये सगळ्यात मोठी घोषणा झाली ती म्हणजे 12 लाखापर्यंतच उत्पन्न यापुढे करमुक्त असणार आहे. जर तुम्ही महिन्याला एक लाख किंवा एक लाखाच्या आतमधली रक्कम कमावत असाल तर तुम्हाला यापुढे एकही रुपया टॅक्स भरावा लागणार नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये आयकर रचनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणा मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी एक मोठी आशा ठरू शकतात. मध्यमवर्गीय नागरिकांची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आयकर मुक्त उत्पन्नाची सीमा वाढवून, आता १.२ लाख रुपये पर्यंतच्या उत्पन्नावर कर लागू होणार नाही. हे प्रमाण २.४ लाख रुपयांवरील उत्पन्नासाठी ३०% कर घेण्याची घोषणा केली आहे. या सवलतीमुळे लोकांना आपल्या उत्पन्नावर अतिरिक्त बचत होईल, ज्यामुळे त्यांना आपले जीवनमान सुधारता येईल.
हे लक्षात घेतल्यास, कर सवलतींचा प्रभावीपणे अंमलात येणे हे फार महत्त्वाचे ठरते. भारतातील सर्वसामान्य माणसासाठी याचा अर्थ केवळ बचत नाही, तर त्याला त्याच्या कुटुंबाच्या भविष्यासाठी अधिक आर्थिक सुरक्षा मिळू शकते. यामुळे लोकांचे ग्राहक खर्च वाढेल, ज्यामुळे उद्योगांना चालना मिळेल. यावर आधारित, सरकारने योजलेल्या कर सवलती हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो.
2. शेतीत क्रांती: नव्या धोरणांसह शेतकऱ्यांना मिळणार प्रचंड फायदा
शेती क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अभिन्न भाग आहे, आणि शेतीशी संबंधित विविध योजनांमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात सुधारणा होईल. सरकारने यावर्षी खास शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणांची अंमलबजावणी केली आहे. या घोषणांमध्ये, शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक सहाय्य, उच्च दर्जाच्या बियाण्यांसाठी अनुदान, आणि कृषी उत्पादनांच्या किमतींच्या बाबतीत अधिक नियंत्रण यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.
तसेच, शेतकऱ्यांना हमी भावावर उत्पादन खरेदी करण्यासाठी सरकार विविध पॉलिसी राबवेल. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य किमतीत आपले उत्पादन विकता येईल, आणि त्यांचा आर्थिक समृद्धीचा मार्ग तयार होईल. उच्च गुणवत्तेच्या बियाणांचा वापर, नवे तंत्रज्ञान, आणि यांत्रिक शेतकीचा वापर करून उत्पादन वाढवले जाईल. यावरून स्पष्ट आहे की, शेतीला आर्थिक दृष्टिकोनातून अधिक फायदेशीर बनवण्याच्या दृष्टीने सरकारच्या धोरणांमध्ये बदल होईल.
डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी ६ वर्षांची योजना: डाळींच्या उत्पादनात आत्मनिर्भरता साध्य करण्यासाठी, पुढील ६ वर्षांत मसूर आणि तूर या डाळींचे उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जाईल.
कॉटन उत्पादन वाढवण्यासाठी योजना: कॉटनच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी, विशेषतः अतिरिक्त-लांबीच्या तंतू असलेल्या कॉटनच्या उत्पादनासाठी संशोधन आणि विकासावर भर दिला जाईल.
पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना: अल्प उत्पादकता असलेल्या १०० जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविली जाईल, ज्यामुळे पीक पद्धतीत बदल, विविधता, आणि पीक काढणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांचा विकास होईल.
3. आर्थिक वाढीसाठी स्टार्टअप्सला मिळणार बूस्ट: अर्थसंकल्पातील घोषणा
स्टार्टअप्स आणि नव उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. भारतात स्टार्टअप्सच्या क्षेत्रात प्रचंड क्षमता आहे, आणि सरकारच्या विविध योजनांमुळे या क्षेत्रात यशस्वी होण्याची संधी वाढेल. सरकारने स्टार्टअप्ससाठी ९००० कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली आहे. यामुळे नवउद्यमांना आर्थिक सहाय्य मिळेल, तसेच त्यांच्या व्यवसायासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा सुधारणारा मार्ग खुला होईल.
ही योजना, खासकरून तंत्रज्ञान, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, आणि सेवांसाठी आहे. यामुळे, नव्या स्टार्टअप्सला आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी आवश्यक साधनांची उपलब्धता होईल. शहरी आणि ग्रामीण भागातील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने विविध सरकारी योजनांचा समावेश केला आहे. सरकारचा उद्देश देशात नवीन कामकाजी संस्कृती तयार करणे आणि रोजगार निर्माण करणे आहे.
4. नवीन धोरणे आणि योजना: आर्थिक विकासाचा नवा अध्याय
नवीन धोरणे आणि योजना देशाच्या आर्थिक संरचनेला दृढ बनवतात. सरकारने विविध धोरणांची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे रोजगार निर्माण होईल, कौशल विकास वाढेल, आणि भारताची आर्थिक प्रगती अधिक सुसंगत होईल. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ४.० आणि अन्य विशेष कार्यक्रमांच्या माध्यमातून, सरकारने रोजगार वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे. सरकारने लोकांच्या डिजिटल साक्षरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, नवीन कौशल विकास योजना सुरू केली आहे. यामुळे, युवकांना डिजिटल स्पेसमध्ये करियर करण्याची संधी मिळेल.
सरकारने हे धोरण ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये समानरित्या लागू करण्याचे ठरवले आहे. त्याचप्रमाणे, देशभरातील सर्वप्रकारच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. यावरून स्पष्ट आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्था विविध स्तरावर वृद्धीला गती देईल.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ४.०: युवकांना डिजिटल कौशल्ये आणि इतर व्यावसायिक कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
ई-श्रम पोर्टल: असंगठित क्षेत्रातील कामगारांच्या नोंदणीसाठी हे पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळू शकेल.
न्यूक्लियर एनर्जी मिशन: २०४७ पर्यंत १०० गीगावॅट अणुऊर्जा उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, ज्यामुळे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनाला चालना मिळेल.
5. अर्थसंकल्प २०२५: वित्तीय तूट कमी करण्याच्या कडक उपाययोजना
आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी, सरकारने २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तूट ४.५% च्या खाली आणण्याचे लक्ष्य ठरवले आहे. हे लक्ष्य गाठण्याचे उद्दिष्ट म्हणजे देशाच्या वित्तीय स्थितीला अधिक दृढ करणे. देशातील जास्तीत जास्त खर्च आणि महागाई कमी करण्यासाठी सरकार वित्तीय पद्धतींमध्ये सुधारणा करत आहे. यामुळे, सध्या सरकारला कर्जाचा ताण कमी करण्यास मदत होईल. यामुळे, लघु उद्योगांना आणि अन्य क्षेत्रांना अधिक मदत मिळेल.
6. अन्न क्षेत्रातील क्रांती: श्री अन्न योजनेचा महत्त्वपूर्ण टप्पा
भारताला ‘श्री अन्न’ चे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी, सरकारने विशेष योजना जाहीर केली आहे. यामध्ये, हैदराबादमध्ये भारतीय भरडधान्य संशोधन संस्थेला एक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वोत्तम पद्धती, संशोधन आणि तंत्रज्ञान सामायिक करणारे केंद्र म्हणून स्थापन करण्यासाठी सहाय्य दिले जाईल. या योजनांमुळे भारताच्या कृषी क्षेत्राचे जागतिक स्तरावर महत्त्व वाढेल आणि त्याची अधिक ओळख होईल.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ च्या घोषणा आपल्या देशातील विविध क्षेत्रांमध्ये मोठे बदल घडवू शकतात. या घोषणांनी अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक क्षेत्रावर प्रभाव टाकला आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांना अधिक फायदे मिळू शकतात आणि त्यांच्या जीवनात सुधारणा होऊ शकते. शेती, स्टार्टअप्स, कर सवलत, आणि नवीन धोरणे या सर्वांचा समावेश असलेला हा अर्थसंकल्प देशाच्या समृद्धीचा दृष्टीकोन बदलवेल.
आमच्या सर्व पेजेस ला नक्की फोलो करा ….
| YouTube | Subscribe Now |
| फेसबुक ग्रुप | फेसबुक ग्रुप |
| व्हाट्सएप ग्रुप | व्हाट्सएप ग्रुप |
| टेलिग्राम | जॉईन करा |
| Share Chat | जॉईन करा |
जर तुम्ही अशी नवीन माहिती शोधत असाल तर आमच्या वेबसाइट https://deshvarta.in/ वरून दररोज अपडेट रहा. यासाठी आत्ताच आमच्या सोशल मीडिया पेजेसमध्ये सहभागी व्हा.
