Hyderabad Gazette म्हणजे मराठ्यांचं आरक्षणाचं गुप्त अस्त्र?

काय आहे 1918 चं Hyderabad Gazette : मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्याचा ऐतिहासिक आधार

मराठा समाजाला थेट कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार? Hyderabad Gazette ने उघड केला ऐतिहासिक पुरावा!

जरांगे पाटील यांचा ठाम दावा – “गॅजेट लागू केल्यास मराठ्यांना त्वरित कुणबी प्रमाणपत्र द्या”

व्ही के पाटिल शिंदे समितीची आझाद मैदानात मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा

गेल्या काही वर्षापासून आपण पाहत आहोत की मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा महाराष्ट्रात नवीन नाही. गेल्या अनेक दशकांपासून हा मुद्दा अधूनमधून तापत आला आहे. पण यामध्ये आपल्याला दिसत आले की या चर्चेत वारंवार एक कागद समोर येतो – तो म्हणजे हैदराबाद गॅजेट. मराठा समाजातील नेते मनोज जरांगे पाटील वारंवार या गॅजेटचा उल्लेख करतात आणि सरकारला त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करतात. कारण, त्यांच्या मते गॅजेटमध्ये असलेले पुरावे मराठा समाजाला कायमचा आधार देऊ शकतात, असा त्यांचा दावा आहे.

Hyderabad Gazette संदर्भात व्ही के पाटिल शिंदे समिती व जरांगे पाटीलची भेट

मराठा समाजातील कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. नुकताच काल या समितीने आझाद मैदानात जाऊन उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. या चर्चेत एकच मुद्दा ठळकपणे पुढे आला – मराठवाड्यातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे. यासाठी समितीने हैदराबाद गॅजेटलाच अधिकृत पुरावा म्हणून मान्यता द्यावी, अशी मागणी जरांगे यांनी केली.

हैदराबाद गॅजेट (Hyderabad Gazette) म्हणजे नेमकं काय?

हैदराबाद गॅजेट हा केवल साधा कागद नसून तो निजाम काळातील एक अधिकृत दस्ताऐवज आहे. या गॅजेटमध्ये प्रत्येक जिल्ह्याची लोकसंख्या, शेती, उद्योग, सिंचन व्यवस्था, डोंगर, नद्या, तसेच जाती-जमातींची सविस्तर नोंद यामध्ये केली आहे.

सन 1918 मध्ये Hyderabad निजाम सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आदेश काढला. त्या काळात मराठा समाज संख्येने मोठा असूनही सत्ता व नोकरीत त्यांचा वाटा अत्यल्प होता. हे लक्षात घेऊन निजाम सरकारने “हिंदू मराठा” या नावाने मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत आरक्षणाचा अधिकार दिला असल्याचा उल्लेख आहे. यालाच मराठा समाजाला मिळालेलं पहिलं अधिकृत आरक्षण मानलं जातं.

Hyderabad Gazette जिल्हानिहाय तपशील

निजाम काळात आजचे छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, बीड, जालना, परभणी, हिंगोली असे मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचा त्या संस्थानात सहभाग होता. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याचा स्वतंत्र गॅजेट तयार करण्यात आला. उदा. – छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा 1884 सालचा गॅजेट हा त्या काळच्या सामाजिक व आर्थिक रचनेचा संपूर्ण आरसा आहे.

इतिहासकार डॉ. रमेश सूर्यवंशी यांच्या अभ्यासानुसार त्या काळच्या अधिकृत नोंदींमध्ये “मराठा” हा शब्द क्वचितच आढळतो. बहुतांश ठिकाणी लोकसंख्येची नोंद थेट “कुणबी” या नावाने करण्यात आली होती. उदा. – अंबड तालुक्यात 5530 कुणबी तर छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यात तब्बल 22,855 कुणबी अशी नोंद आढळते.

Hyderabad Gazette मराठा-कुणबी नात्याचा पुरावा

त्यामुळ या नोंदींमधून हे स्पष्ट होतं की मराठवाड्यातील जे लोक स्वतःला आज मराठा म्हणतात त्यांची त्या काळी अधिकृत नोंद कुणबी म्हणूनच झाली होती. यामुळे “मराठा आणि कुणबी हे वेगळे नसून एकाच शेतकरी समाजाचे दोन नाव” असा ऐतिहासिक संबंध अधोरेखित होतो.

इतिहास संशोधक विश्वास पाटील यांच्या मते, हैदराबाद गॅजेट हे 1850 पासून ब्रिटिश अधिकारी रिचर्ड मिड यांनी सुरू केलेल्या जनगणनेवर आधारित आहे. त्यानुसार हैदराबाद संस्थानाची लोकसंख्या जवळपास 98 लाख होती, ज्यात 16 लाख कुणबी आणि 4 लाख मराठा अशी नोंद असल्याचे सांगितले जाते. काही ठिकाणी “कुणबी मराठा” असाही उल्लेख आढळतो.

राजकीय इच्छाशक्तीचं काय?

इतिहासातील या ठोस पुराव्यामुळे मराठा-कुणबी नाते निर्विवाद सिद्ध होतं. जर सरकारनं गॅजेट लागू करून “मराठे हेच कुणबी” मान्य केलं, तर मराठ्यांना स्वतंत्र नवं आरक्षण द्यायची गरजच नाही. कारण कुणबी आधीपासूनच ओबीसी प्रवर्गात आहेत आणि त्या आरक्षणाचा थेट लाभ मराठ्यांना मिळू शकतो.

मात्र गंमत आणि खरी अडचण पुराव्याची नसून राजकीय इच्छाशक्तीची आहे. अनेक वर्षे सरकारांनी आरक्षणाच्या प्रश्नावर समाजाला थांबवून ठेवलं. नेत्यांनी निवडणुकीच्या राजकारणासाठीच या मुद्याचा वापर केला.

Hyderabad Gazette नंतर पुढचा टप्पा कोणता?

मनोज जरांगे पाटील सातत्याने हाच मुद्दा मांडत आहेत. शिंदे समितीचा अहवाल आणि सरकारची भूमिका याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रश्न एवढाच आहे – सरकार खरोखरच गॅजेटला मान्यता देऊन मराठ्यांना तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्र देणार का? की पुन्हा एकदा हा मुद्दा निवडणुकांपुरताच ठेऊन समाजाला थांबवून ठेवलं जाणार.

हैदराबाद गॅजेट हा केवळ इतिहासाचा दस्तऐवज नसून मराठा समाजाचं “ऐतिहासिक कुणबी ओळखपत्र” आहे. तो लागू झाल्यास आरक्षणाचा तिढा सुटू शकतो. पण त्यासाठी सरकारच्या ठाम निर्णयाची आवश्यकता आहे.

आमच्या सर्व पेजेस ला नक्की फोलो करा ….

YouTube	Subscribe Now
फेसबुक ग्रुप	फेसबुक ग्रुप
व्हाट्सएप ग्रुप	व्हाट्सएप ग्रुप
टेलिग्राम	जॉईन करा
Share Chat	जॉईन करा

जर तुम्ही अशी नवीन माहिती शोधत असाल तर आमच्या वेबसाइट https://deshvarta.in/  वरून दररोज अपडेट रहा. यासाठी आत्ताच आमच्या सोशल मीडिया पेजेसमध्ये सहभागी व्हा.